मदरल्याण्ड नेपालका निर्देशकको तर्फबाट टिपीएस सम्बन्धि मुद्दा दायर

51669961_574857406336315_516360132469194752_n

न्युह्याम्सर, अमेरिका फेब्रुअरी ११ ।

टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टिपीएस) मा रहेका ९ हजार भन्दा बढी नेपालीहरुको म्याद आगामी जुन २४ मा सकिन लाग्दै गर्दा स्यान फ्रान्सिस्को स्थित नाउ चलेको सामाजिक संस्था द मदरल्याण्ड नेपालका निर्देशक सज्जन पाण्डे, क्यालिफोर्निया निबासी केशव भट्टराई तथा मिनिसोटाका सुम्निमा थापाको तर्फबाट गए राति नर्दर्न क्यालिफोर्निया डिस्ट्रीक्ट कोर्टमा सिभिल लिबरटिज युनियन फाउन्डेसनले अमेरिकी सरकारको होमल्याण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट बिरुद्द इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट मुद्दा दायर गरेको अहिले भर्खर मदरल्याण्ड नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अनिल पाण्डेले टेलिफोनबाट सीधाकुरालाई बताए ।

51741863_796604574029440_738365566070292480_n 51895339_283354542333914_3488126873056051200_n

मदरल्याण्ड नेपालका निर्देशक पाण्डे ४ बर्षदेखि स्वयम् टिपीएसमा रही आएको र ठुलो जोखिम उठाएर मुद्दा दायर गर्न अग्रसर भएको उनले सीधाकुरालाई बताए । कथमकदाचित कोर्टले मुद्दा हराएमा अत्यन्त जोखिममा रहेका १५ सय नेपालीहरु सहित आफु अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुन सक्ने उनले खुलाए । आफुले यति जोखिम उठाउदा ९ हजार भन्दा बढी नेपालीहरुको रोजीरोटी, पारिबारिक तनाव र उनीहरुको ”ड्रिम अमेरिका” सफल हुन्छ भने मैले किन यति ठुलो कदम नउठाउने? भन्दै पाण्डेले ”सर्ब हिताय” उद्देश्य राखेको सीधाकुरालाई बताए ।

को हुन टिपीएस निवेदक  पाण्डे

52087572_292756764697077_1760855541032157184_n

 

 

52337610_471902770008143_1998767428963663872_n

निवेदक पाण्डेले नर्दर्न क्यालिफोर्निया डिस्ट्रीक्ट कोर्टमा दर्ता गरेको निबेदनको केश नम्बर

युनिएनले सज्जन पाण्डेसंग रिटेनर अग्रिमेंट गरेर मुद्दा अगाडी बढाउन सफल भएको हो, सरकारले अनफेयर इमिग्रेसन ल ल्याउँदा यस्तो किसिमको मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।

https://abc7news.com/news/nepal-receives-earthquake-aid-from-bay-area-nonprofits/718028/?fbclid=IwAR3CZCZSF0k1ZsZxV3yK7hZWf2AmjxwzWKqgJ2WHXB9Lx7ktBrACoM2v6iM

नेपाल र होंडूरसका टिपीएस नबिकरण नगरेको कारण दुवै देशका ३-३ जनाको तर्फबाट मुद्दा दायर भएको जनाइएको छ । यस्तो किसिमको मुद्दा युनिएनले सुडान, हाइटी, एल साल्भाडोर र निकाकारागुवाका टिपीएसधारीको तर्फबाट अदालतमा दायर गरी अदालतले ति देशका टिपीएसधारीलाई तत्काल डिपोर्ट नहुने खालको निर्णय दिएको बताइएको छ । कम्तिमा नेपालका लागि यति नै निर्णय अदालतबाट प्राप्त गर्न सकियो भने अन्य उपाय पछि फेरी गर्न सकिने उद्देश्यले आफुले सानो भए पनि त्याग गरेको मदरल्याण्ड नेपालका निर्देशक पाण्डेले बताए ।

यसमा तपाईको मत