धाँदलीको प्रमाण: निर्बाचन आयोगले बेबकुफ बनाउनु र पुलिस हवल्दारले भन्नु एकै

10501310_10152132229047001_845946931_n

२० बर्ष अघिका काठमान्डूका पुलिस हवल्दार शेखर ढुंगेलले उनको पेवा अनलाइनमा लेखे -”अमेरिकी कानुन अन्तर्गत नाफा रहित संघ सस्थामा कोइ कसैको स्वीकृति लिएर अर्कोले पनि मतदान गर्न वा हाल्न पाउने प्राबधान छ । जबसम्म कुनै मतदाताले मलाइ करकापमा पारेर जबर्जस्ति मेरो इच्छा बिरुद्ध मतदान गर्न बाध्य पार्यो भनेर उजुरी गर्दैन तबसम्म अरुले आशंकाको भरमा बिरोध गर्नु को औचित्य छैन । यो निर्बाचनमा खासगरि निर्बाचनको जिम्मा लिएको सबै पक्षले कोइ कुनै पक्षलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको छैन । १० डलर तिरेर सदस्यता लिएका मतदाताले निर्बाचनमा सहभागी हुनबाट बन्चित हुन नपरोस भनेर निर्बाचन समितिले देखाएको सदासयतालाई अन्यथा लिनुको कुनै तुक छैन । कानुन भन्दा बाहिर गएर र बदनियत राखेर निर्बाचन आयोगले काम गरेको छैन । जित हार स्वाभाविक हो उम्मेदवारी दिने सबैले जित्नु पर्ने कहिँ कतै मान्यता छैन हार्ने बित्तिकै सामाजिक सदभाबलाई प्रभाब पार्ने र भबिस्यमा समझदारी वा सौहार्दतालाई निस्तेज पार्ने गरि अनर्गल प्रचारले अमेरिकी आप्रबासी नेपालीहरुमा अनाबस्यक भ्रम सिर्जना गर्ने र बिस्वभर रहेका नेपालीहरुमा अनाबस्यक चर्चा हुने देखिन्छ जसले गर्दा अमेरिकाबासी सम्पूर्ण नेपालीको बदनाम मात्र हुन्छ ।”
10490226_10152132229977001_1383470090_n

यो बदनामीको एक मात्र जिम्मेवार निकाय भनेको एनआरएन एनसीसी अफ युएसए रास्ट्रिय निर्बाचन आयोग हो, त्यसपछि उसले रोजगारी दिएका सल्लाहाकारहरुको हो, जसमा शेखर ढुंगेल पनि छन । यिनै ढुंगेललाई निबर्तमान अध्यक्ष शिवकुमार राइले जबर्जस्ति प्रस्ताब गरेर मेम्बर भेरिफिकेसन कमिटिको अध्यक्ष बनाए, नया बनेका सदस्यहरु मध्ये कतिले आफ्नो इमेल उल्लेख नगरेको त कतिले गलत इमेल पठाएका थिए । निर्बाचन आयोगले इलेक्ट्रोनिक भोटिंगको ब्यबस्था गरेको जानकारी गराउदा गराउदै इमेल उल्लेख नगर्ने सदस्यहरुलाई अयोग्य ठहर्याउने जिम्मा ढुंगेलको कमिटीले गर्नु पर्ने थियो तर ढुंगेलले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन । त्यसको पछाडी दुई वटा कारण थिए: (१) ति सदस्यहरु किनुवा थिए (कसैले १० डलर तिरेर बनाई दिएका थिए) २) निर्बाचनका बेला धाँदली गर्न सकिने सपना देख्ने नेपालका थोत्रो राजनीतिबाट सिकेका विद्वानहरुको दाउमा त्यस्ता सदस्यहरु बनाईएका थिए ।

मेम्बर भेरीफिकेसन कमिटिमा बस्नु अघि ढुंगेलको बास न्युह्याम्सरमा थियो, त्यसपछि उनि टेक्सास बसाई सरे । कमिटिको अध्यक्ष बनेपछि उनि तुरुन्तै न्युयोर्क सरे र एनआरएनका नव नेताहरुका अगाडी पछाडी होटलमा, भेला सम्मेलनमा देखिन थाले । मेम्बर भेरिफिकेसन कमिटिमै हुँदा यिनै ढुंगेलले सदस्यहरुको डेटाबेस आफ्ना प्रभुहरुलाई चुहाई सकेका थिए । निर्बाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको लागि प्रचार प्रसारको अबधि तोक्नु अघि नै उनले न्युयोर्कका आफ्ना प्रभु र तिनका भाडाका गैर सैनिककहा एनआरएन अमेरिकाका ४ हजार २ सय २ सदस्यहरुको सुची पुगीसकेको थियो, ति गैर सैनिक मध्ये एकबाट एनआरएनका एकजना सदस्यलाई चुहाईएको त्यो ४ हजार २ सय २ मतदाताहरुको इमेल सिधाकुराले पनि पाएको थियो, जुन यद्यपि सुरखित छ ।

10466672_10152132232117001_584369881_n

शंका आसंका मात्र होइन, निर्बाचनमा भएका धाँदलीका अनेक प्रमाण बजारभरी छ । पछिल्लो पटकका घटनाक्रमलाई हेरे मात्र पुग्छ, न्युयोर्क र मेरिल्याण्डमा निर्बाचन आयोगले एनआरएनए आइसीसीका क्षेत्रीय उपसंयोजक सोनाम लामाको एकल आदेशमा थापिएको नोटरी पब्लिकको नाउको बुथबाट संकलित खामहरु नै धाँदलीका सबुद हुन । व्यक्तिगत मतदानका आधारमा भोट हालिन्छ की एउटा खाममा सबै मत जाकिन्छ? यहि हो निस्पक्ष निर्बाचन नभएको प्रमाण । अरु धेरै व्यक्तिहरुलाई आरोप लगाउने उम्मेदवारहरुको चेस्टा देखिन्न । मेरिल्याण्डको बुथका मालिक प्रेम श्रेष्ठ, न्युयोर्कका एउटा बुथका मालिक सरोज श्रेष्ठ र न्युयोर्ककै १३ जना भाडाका गैर सैनिकहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो र व्यक्तिगत सोधपुछ गराउन अनुसन्धान निकायलाई गुहार्ने हो भने निर्बाचनको निस्पक्षता प्रस्ट हुन्छ । यो त हुलाकबाट पठाईएका भनिएका भोटहरुको बारे हो ।

रास्ट्रिय निर्बाचन आयोगले इलेक्ट्रोनिक भोटिंगको जिम्मा जसलाई दिएको थियो र उसले सिप्ली भोटिंग नाउको क्यानाडा क्युबेकको कम्पनीसंग गरेको के सम्झौता थियो? त्यो मात्रै सार्बजनिक होस बाँकी काम सिधाकुराले अनुसन्धान गरी सारा मतदाता तथा उम्मेदवारहरुलाई सुसुचित गराउने छ । भलै आज सिधाकुराको खोजको क्रममा सिम्प्ली भोटिंगको एउटा सुचना प्राप्त भएको छ । सुचनामा भनिएको छ इलेक्ट्रोनिक भोटिंग जुन ४ देखि १३ तारिख दिउसो २:५९(पूर्बी समय) सम्म हुनेछ, जबकी निर्बाचन आयोगले सारा मतदाताहरु तथा उम्मेदवारहरुलाई जुन १२ तारिख राति १२ बजेसम्म हुने भनेर सुचना सार्बजनिक गरेको थियो । धाँदली त यहि पनि भयो जब इलेक्ट्रोनिक भोटिंगको समय जुन १३ तारिखसम्म थियो भने कीन रास्ट्रिय निर्बाचन आयोगले मतदाताहरुलाई जुन १२ तारिखको समय सिमा दियो? जुन १२ तारिख राति १२ बजेदेखि जुन १३ तारिख दिउसो २:५९ सम्म १४ घण्टा ५९ मिनेटमा इलेक्ट्रोनिक भोटिंग भएको प्रमाण कतैबाट चुहियो भने यो निर्बाचन र यसमा सामेल व्यक्तिहरुको भबिस्य के हुने? रास्ट्रिय निर्बाचन आयोगले तत्काल सार्बजनिक गरोस ।

निर्बाचन परिणाम घोषणा गरेर बिजयीहरुलाई अबिर र माला लगाउन निर्बाचन आयोगका प्रमुख र एनआरएनए डिआरसी सोनाम लामालाई जति हतार भयो त्यति हतार निर्बाचनको परिणाम सार्बजनिक गर्न भएन, घोषणा भएको ४ दिन पछि निर्बाचन नतिजा हिजो त्यो पनि सिधाकुराले दबाब दिए पछि प्रकाशन गरिएको थियो भने दुनिया मतदाता र उम्मेदवारहरुले निर्बाचनमा धाँदली भएको औपचारिक अनौपचारिक जानकारी रास्ट्रिय निर्बाचन आयोगलाई दिंदा अहिले यतिखेरसम्म निर्बाचन आयोगले धाँदली नभएको किन प्रस्ट पार्न सक्दैन?

रास्ट्रिय निर्बाचन आयोगले स्पस्ट पार्नु पर्छ निर्बाचनमा धाँदली भएको छैन भनेर । त्यसो भनेर मात्र हुँदैन धाँदली नभएको प्रमाण पेस गर्न सक्नु पर्छ । भेडाबाख्रा झैं उम्मेदवारहरुलाई थुनेर जसरि निर्बाचन नतिजा प्रकाशन गर्दा चित्त नबुझे अदालत जाउ भनेर धम्किको भाषा बोलियो त्यसैगरी भद्र ढंगले निर्बाचनका उम्मेदवारहरुले प्रश्न सोधेर पठाएका इमेलहरुको रास्ट्रिय निर्बाचन आयोगले जबाफ दिनु पर्छ । एउटाको नाममा अर्कोले मतदान गरे यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भनेर न्युयोर्कका पत्रिकामा बिज्ञापन छपाउनेहरुले क्यालिफोर्नियाका मतदाता बिनोद तिवारीको इलेक्ट्रोनिक भोट लास भेगसबाट खसाल्ने र मेरिल्याण्ड तथा न्युयोर्कका एक एक ठेगानाबाट एक एक खाममा कोचेर पठाईएका मतपत्रहरु तथा ति खामहरु मात्र रास्ट्रिय निर्बाचन आयोगले सार्बजनिक गरोस निर्बाचन निस्पक्ष वा धाँदली प्रस्ट हुन्छ ।

अनि अर्को कुरो निर्बाचन आयोगले जनसम्पर्क अधिकारी तथा प्रबक्ता पदका उम्मेदवारहरुलाई खसाल्नु पर्ने ९९ मत भन्दा १ मत बढी भएको हिजो प्रकाशित सुचनामा छ, १ मत बढी होस वा ४ हजार, एकै कुरा हो । कुरा संख्याको होइन प्रक्रिया र पद्दतिको हो । निर्बाचन आयोग कहा चुक्यो, कहा बदमासी भयो वा मानबिय गल्ति त्यसको सम्बोधन बेलैमै हुन नसक्दा त्यो पनि धाँदली भएको संकेत हो ।

बैतनिक वा अवैतनिक स्वयमसेवा हो भनेर निर्बाचनले भन्दैन भने उम्मेदवारहरुले त्यो कुरो जान्दैनन । यो बिषयमा उम्मेदवारहरुलाई बेलैमा जानकारी दिने काम कसको हो? एनआरएन एनसीसी अफ युएसए रास्ट्रिय निर्बाचन आयोगले अहिले तत्काल स्पस्ट पार्नु पर्छ । न्याय ढिला गर्नु भनेको अन्याय हो होइन तत्काल बुझ्न जरुरि छ ।

यसमा तपाईको मत